पीडब्ल्यूडी लोगों का पक्ष सुनने के बाद करेगा कार्रवाई
हर्षित शर्मा
शिमला। राजधानी शिमला से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-05 के मल्याणा क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनियंत्रित पार्किंग की समस्या ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए नोटिस जारी किए हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों ने शिमला-रामपुर हाईवे के किनारे अवैध निर्माण किया है उन्हें 12 अगस्त को लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के समक्ष हाजिर होने को कहा है। इस दिन उन सभी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए राजस्व विभाग से सरहदबंदी की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। सरहदबंदी के बाद अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन की कार्रवाई होने के बाद अवैध रूप से कब्जा किए गए हिस्सों को हटाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी इस नोटिस और राजस्व विभाग द्वारा किए जाने वाले सीमांकन के बाद मल्याणा क्षेत्र में फैले अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी। स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले में सख्त कदम उठाएगा और जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेगा।
राजमार्ग के किनारे हो रहे अवैध निर्माण से सड़क संकरी हो गई है जिससे पैदल चलने वालों के हादसे का शिकार होने का खतरा है। मल्याणा में रहने वाले शिव पाल सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण के कारण सड़क पर चलना तक मुश्किल हो गया है। इलाके में लोगों ने सड़क के किनारे एंगल गाडकर उस पर शेड बना दिए हैं। लोग सड़क के दोनों किनारों पर वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे रास्ता और भी तंग हो गया है। सड़क के किनारे खड़े वाहनों के कारण रास्ता संकरा हो गया है, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को पार्किंग की व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित करना चाहिए।
कोट
लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता नेत्र प्रकाश ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लिया है और फिलहाल मामले की जांच चल रही है। इसमें जो भी व्यक्ति अवैध निर्माण में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क को अवैध कब्जे से मुक्त कराना हमारी प्राथमिकता है और जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे।