आरटीआई के दायरे में होंगे हिमाचल के निजी संस्थान

ऐसे संस्थानों को सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है या नहीं, यह भी जरूरी नहीं। यही व्यवस्था प्रदेश के तमाम निजी विश्वविद्यालयों के मामले में भी लागू होगी। निजी विश्वविद्यालय आरटीआई एक्ट की अनुपालना के लिए बाध्य हैं।

उन्हें जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अथॉरिटी की नियुक्ति करनी ही होगी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान के आरटीआई कोर्ट ने एक अपील पर कहा कि इसी कोर्ट ने अपने पांच मार्च 2014 के आदेश में भी साफ किया था कि बाहरा यूनिवर्सिटी पर आरटीआई के प्रावधान लागू होंगे।

प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी पर आरटीआई एक्ट लागू होगा। उन्हें जन सूचना अधिकारी और पहली अपीलीय अथॉरिटी की नियुक्ति करनी होगी।