हिमाचल सरकार ने भांग की खेती को नियमित कर मेडिसिनल इस्तेमाल करने की इजाजत देने की तैयारी कर ली है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने इसको लेकर पहले से बने एक प्रस्ताव के बाद अब खेती को नियमित व नियंत्रित करने के लिए नियमों का भी एक ड्राफ्ट बना लिया है। इस ड्राफ्ट पर सरकार विचार कर रही है। सरकार की हरी झंडी के बाद प्रदेश में भी भांग की खेती कानूनी हो सकती है।
दरअसल, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भांग के मेडिसिनल इस्तेमाल को हरी झंडी दी है।
इसके बाद अब हिमाचल सरकार ने भी इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है। वैसे तो वर्तमान डीजीपी व पूर्व प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और आबकारी एवं कराधान संजय कुंडू के समय में इसे कानूनी रूप देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान कई देशों के राजदूतों और कई फार्मा कंपनियों के आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इनवेस्टर मीट के दौरान भांग की खेती को दवा के इस्तेमाल के लिए शुरू करने की बात कही थी।
साथ ही उत्तराखंड भी भांग के दवा में इस्तेमाल को लेकर इजाजत दे चुका था, लेकिन कैबिनेट की बैठक में मंत्रणा के बाद सियासी नफा नुकसान को देखते हुए जयराम सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। अब यूएन के हरी झंडी देने के बाद आबकारी विभाग ने फिर से कदमताल शुरू कर दी है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि ड्राफ्ट रूल बनाकर सरकार को भेजे गए हैं। सरकार के फैसले के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।