हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बीते कई वर्षों से सेवाएं दे रहे एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों को अनुबंध कर्मचारियों के बराबर वेतन मिल सकता है। बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में शिक्षकों की मांगों को पूरा करने के लिए चार विकल्पों पर आधारित प्रस्ताव तैयार किया गया है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह सहित कई विभागीय अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों को अनुबंध कर्मियों को वेतन देने के अलावा वेतनमान बढ़ोतरी सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं देने, शिक्षकों के साथ हर वर्ष किए जाने वाले करार की प्रक्रिया को समाप्त करने और सुप्रीम कोर्ट में नियमितीकरण नीति का पक्ष रखने का भी विकल्प तैयार किया है। शिक्षकों के कानूनी मामलों को लेकर विधि विभाग और वित्तीय प्रबंधन को लेकर वित्त विभाग से भी चर्चा करने का फैसला लिया गया है। सब कमेटी के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी देने के लिए कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि इन शिक्षकों का मामला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट तक गया है। इसका समाधान कैसे निकाला जाए। इस पर विचार किया गया। विधि विभाग से इसको लेकर राय ली जाएगी। वित्तीय प्रबंधन करने के लिए वित्त विभाग से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन दोनों श्रेणियों के शिक्षकों को अनुबंध कर्मियों के मुकाबले कम वेतन मिलता है। इस बाबत स्थायी समाधान करने के लिए प्रयास जारी है। सरकार शिक्षकों के मामले को लेकर सकारात्मक फैसला ही लेगी। उन्होंने कहा कि एसएमसी शिक्षकों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया है कि सरकार की मंशा को समझा जाए।