हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की बुधवार को बैठक हुई। इसमें 3,500 टैक्सियों को परमिट जारी करने को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम ने की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के चलते करीब पांच महीने से टैक्सियों के परमिट जारी करने का मामला लटका हुआ था।
बैठक में ई-टैक्सी योजना को लेकर भी चर्चा की गई। पहले चरण में 114 युवाओं को ई-टैक्सी पर सब्सिडी मिलेगी। हिमाचल सरकार सरकार सब्सिडी देगी। बेरोजगार युवाओं को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध होगा। केवल 10 फीसदी राशि में युवाओं को ई-टैक्सी मिल सकेगी। सरकारी विभागों में इन टैक्सियों को लगाया जाना है। कुल 500 युवाओं को परिवहन विभाग की ओररेस इस योजना के लिए चयनित भी किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि लोगों ने परमिट जारी होने से पहले वाहन खरीद लिए थे। लोगों की यह गाड़ियां खड़ी थीं। स्कूलों ने बच्चों को लाने-ले जाने के लिए लोगों ने बसें खरीदी की थीं, लेकिन परमिट जारी नहीं हो रहा था। टैक्सी परमिट मिल जाने के बाद बेरोजगार युवा स्वरोजगार अपना सकेंगे। प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परिवहन निदेशक डीसी नेगी, अतिरिक्त आयुक्त परिवहन नरेश ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।