छह फीसदी ब्याज सहित 15 दिन में करनी होगी अदायगी रुचि सांख्यान
शिमला। राजधानी में बाईपास पर फोरलेन निर्माण कार्य के दौरान जान गंवाने वाले 27 वर्षीय मजदूर के माता-पिता के पक्ष में अदालत ने 14,72,085 रुपये मुआवजा जारी करने का आदेश दिया है।
वरिष्ठ सिविल जज आकांक्षा डोगरा की अदालत ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत दायर आवेदन का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने निर्माण कंपनी को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित यह राशि 15 दिन के भीतर नए चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। मुआवजे की राशि मृतक के माता-पिता के बीच बराबर यानी 50-50 प्रतिशत बांटी जाएगी। वहीं अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में दर्ज मृतक के दोनों भाई बालिग हैं और उम्र में उससे बड़े हैं। इनके मृतक पर आर्थिक रूप से आश्रित होने का कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया। इसलिए वह मुआवजे के हकदार नहीं होंगे। आवेदन के अनुसार एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी एनएच-5 पर कैथलीघाट से शकराल तक शिमला बाईपास पैकेज-1 के तहत निर्माण कार्य कर रही है।
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले का रहने वाला शुकर मोहम्मद कंपनी में श्रमिक के तौर पर कार्यरत था। इसका मासिक वेतन 13,676 रुपये था। 25 फरवरी 2025 को तड़के करीब 3:30 बजे ड्यूटी के दौरान पुल नंबर-1 पर काम करते समय उसका पैर फिसल गया और वह ऊंचाई से नीचे गिर गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। कंपनी ने अदालत में दलील दी थी कि मृतक का कानूनी वारिस प्रमाणपत्र देरी से प्राप्त होने के कारण प्रक्रिया पूरी करने में समय लगा। अदालत ने कंपनी की इस दलील पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि कानूनी देनदारी और ब्याज से बचा नहीं जा सकता। कंपनी की ओर से पहले जमा करवाया चेक एक्सपायर हो चुका था। इसके चलते अदालत ने कंपनी को 15 दिन के भीतर नया वैध चेक या डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।