आठ कानूनों को तीन साल नजरअंदाज करने को विपक्ष की ‘ना’, सत्ता पक्ष की ‘हां’

यही नहीं, विपक्षी कांग्रेस ने माकपा के एकमात्र विधायक को साथ लेकर हिमाचल के हितों की दुहाई देते हुए इस पर हंगामा खड़ा कर दिया और वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की गैर हाजिरी में ही सत्ता पक्ष ने ‘हां’ में ‘हां’ मिलाकर यह बिल ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी मुद्दे पर विपक्ष का पांच दिन में यह तीसरा वॉकआउट था। छठे दिन भी विपक्ष ने इसी मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बना दी है। 

सात और आठ नवंबर को धर्मशाला के नेताजी सुभाष चंद्र मैदान में हुई इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स की आंच यहां से महज आठ किलोमीटर दूर तपोवन में शीत सत्र को खूब तपा रही है। पहले दिन सोमवार को ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में एक बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सब काम रोककर इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया। यह नामंजूर हुआ तो वाकआउट कर दिया। दूसरे दिन मंगलवार को भी महंगाई के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नियम-67 के तहत काम रोको प्रस्ताव दिया, यह भी मंजूर नहीं हुआ तो विपक्ष ने फिर दूसरे दिन भी वेल में जाकर विरोध-प्रदर्शन करते हुए वाकआउट किया।

सदन में इस मुद्दे पर वार-पलटवार और तंज तो हर दिन ही कसे जाते रहे। पांचवें दिन इन्वेस्टर्स मीट के वादे के मुताबिक उद्योगपतियों को हिमाचल में तीन साल तक एनओसी लेने की शर्त समाप्त करने का बिल पारित किया गया। इस विधेयक को पारित करने से एक महीने पहले ही सरकार ने अध्यादेश लाकर संबंधित कानून लागू कर दिया है। यानी उन्हें तीन साल तक आठ-आठ विभागों से सरकार को कोई एनओसी नहीं लेने होंगे।