OPS Himachal: पुरानी पेंशन लागू करने के लिए एसओपी, नियम-शर्तें अधिसूचित करेगा विभाग, कार्यालय ज्ञापन जारी

वहां पर कर्मचारियों को ओपीएस में आने या एनपीएस में बने रहने के लिए विकल्प दिए गए हैं। हिमाचल में भी इसी तरह का फैसला हो सकता है। हिमाचल में पुरानी पेंशन देने के लिए इस साल करीब 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आने वाले समय में इसका बजट और बढ़ेगा। नई पेंशन योजना में आने वाले करीब 2,000 कर्मचारियों की इस वर्ष सेवानिवृत्ति होनी है। उधर, मुख्य सचिव मंगलवार को दिल्ली रवाना हो गए हैं। 20 जनवरी को उनके शिमला लौटने का कार्यक्रम है। ऐसे में ओपीएस की अधिसूचना के लिए अगले सप्ताह तक इंतजार बढ़ गया है। मंगलवार को भी दिन भर राज्य सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारी पुरानी पेंशन का गणित बनाने में जुटे रहे।

20 साल बाद पुरानी पेंशन योजना 
गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 20 साल बाद पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल हुई है। प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने लोहड़ी पर पहली कैबिनेट बैठक में बहुप्रतीक्षित पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला लिया था। ओपीएस 2003 में बंद हुई थी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले किया वादा निभाया। यह कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र की पहली गारंटी थी।  राज्य मंत्रिमंडल से पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद अब प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की पेंशन के फार्मूले पर नजरें टिक गई हैं। ओपीएस कैसे मिलेगी और पेंशन की राशि कितनी होगी, इसको लेकर कर्मचारियों की ओर से तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

2003 से पहले ऐसे मिलती थी पेंशन
हालांकि, पुरानी पेंशन का फार्मूला कौन सा होगा, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं। कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में 15 मई 2003 से पहले सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 के तहत पेंशन दी जाती थी। इसके तहत सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन लिए गए वेतन का 50 फीसदी पेंशन राशि होती थी। इस नियम को ही दोबारा लागू करने के लिए हिमाचल सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। पुरानी पेंशन योजना में सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर पहले दस वर्षों तक 50 फीसदी पेंशन ही परिजनों को मिलती है। इसके बाद पेंशन की राशि को 30 फीसदी दिया जाता है। पुरानी पेंशन लेने के लिए किसी भी कर्मचारी की दस वर्षों की नियमित सेवा होना भी अनिवार्य है।