बैठक में सीएम ने डिजिटल प्रणाली विकसित करने की जरूरत पर बल दिया। सीएम ने कहा कि लोगों को बिलों का भुगतान, राजस्व संबंधी दस्तावेज और अन्य प्रमाण पत्रों के अलावा विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवेदनपत्रों को जमा करवाने के लिए ऑनलाइन सेवाएं लेने को जागरूक किया जाना चाहिए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा, अनिल खाची, रामसुभग सिंह आदि मौजूद रहे। सरकारी दफ्तरों में लोगों को कम चक्कर लगाने पड़ें, इसके लिए सरकार मोबाइल ऐप पर काम करेगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के सभी विभागों को सरकारी दफ्तरों में नागरिकों की आवाजाही कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए अधिनियमों, नियमों और विनियमों में सरलीकरण का सुझाव दिया।
सीएम ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नागरिकों की सुविधा को एक छत के नीचे सभी विभागों को लाने को कहा। इसके लिए मोबाइल ऐप बनाकर इसी के माध्यम से सभी विभागों के आवेदन के लिंक खोले जाने के निर्देश दिए। बजट घोषणाओं पर हुई बैठक में मुख्य सचिव बीके अग्रवाल मौजूद नहीं हुए।