शिमला। अदालत ने एक पुनरीक्षण याचिका पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि साझा भूमि को लेकर चल रहे विवाद में किसी सह-मालिक के खिलाफ आपराधिक अतिक्रमण का मामला नहीं बनता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया था। शिमला निवासी केवल राम ने तुलसी राम और प्रेम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि विवादित भूमि को लेकर वित्तीय आयुक्त और सिविल जज के समक्ष मामले लंबित हैं। वित्तीय आयुक्त की ओर से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद प्रतिवादियों ने 6 जून 2023 को जमीन पर जबरन शेड बनाने की कोशिश की। इस दौरान मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए गए थे। संवाद