नीति आयोग अगले पांच वर्षों में किसानों की आय दोगुना करने की विस्तृत रूपरेखा बना रहा है। आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद अगुवाई में पहुंची नीति आयोग की टीम ने शुक्रवार को कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर दोनों ओर की सहभागिता पर मंथन किया। बैठक में राज्य को ग्रीन बोनस देने के साथ विभिन्न प्रोजेक्टों में वन एवं पर्यावरण विभाग की अड़चनों की समस्या भी हिमाचल की ओर से रखी गई।
केंद्र के फंडिंग से लेकर मनरेगा और पीएमजीएसवाई में नीतिगत बदलाव की मांग भी रखी गई। प्रो. रमेश चंद ने कहा कि नीति आयोग के गठन के बाद आयोग की भूमिका निधि आवंटन से नीति निर्माता तथा थिंक टैंक के रूप में परिवर्तित हुई है। नीति निर्माता के तौर पर आयोग रणनीतिक मुद्दों पर भी सरकार को सहयोग दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि नीति आयोग के गठन के बाद राज्य को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में कम निधि मिलने तथा औद्योगिक पैकेज बंद होने से गहरा झटका लगा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कई प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन केंद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने नीति आयोग से वन संरक्षण में अहम भूमिका निभाने तथा पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए हिमाचल को बोनस देने का आग्रह किया। 250 से कम की जनसंख्या वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लाने की अपील की।
कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने किसानों के लिए आय सहायता व्यवस्था शुरू करने की वकालत की। कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सकेगा। मुख्य सचिव वीसी फारका ने कहा कि सरकार अधिकांश लक्ष्यों को वर्ष 2022 तक प्राप्त करने की स्थिति में है। वित्त पोषण में की गई कमी से आगामी पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने में आडे़ आएगी।
सिंचाई में 105 करोड़ और बाढ़ प्रबंधन में 125 करोड़ के प्रतिपूर्ति दावे लंबित हैं। नीति आयोग के सलाहकार अनिल श्रीवास्तव ने सहकारी संघवाद पर बल देते हुए कहा कि इसके अंतर्गत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति निर्माण में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव योजना श्रीकांत बाल्दी सहित कई विभागों के सचिव और मुख्य सचिव मौजूद रहे।