वन विभाग को घोड़ों के प्रबंधन और गोबर के निस्तारण पर ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करने के दिए निर्देश
घोड़ों के गोबर से पर्यावरण को पहुंच रहा है नुकसान
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुफरी में घोड़ों के बढ़ते बोझ और पर्यावरणीय क्षति को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है।
एनजीटी ने राज्य सरकार और वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह दो महीने के भीतर घोड़ों के प्रबंधन, पर्यावरणीय नुकसान और गोबर के निस्तारण पर ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करें। यह मामला शैलेंद्र कुमार यादव की दायर याचिका में सामने आया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि कुफरी-महासू ट्रेल पर घोड़ों की अत्यधिक संख्या के कारण स्थानीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। एनजीटी ने पिछले साल 5 नवंबर को राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि घोड़ा मालिक संघ के साथ मिलकर घोड़ों की संख्या कम करने और पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाएं। रिपोर्ट के अनुसार तीन घोड़ा मालिक संघों ने घोड़ों की संख्या 1029 से घटाकर 700 करने पर सहमति जताई थी लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
ठियोग के डीएफओ ने 29 अक्तूबर को एक समिति का गठन कर घोड़ा मालिकों से बातचीत की थी लेकिन घोड़ा मालिक अभी भी संख्या घटाने को लेकर सहमत नहीं हैं। डीएफओ मनीश रामपाल ने एनजीटी को बताया कि उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए दो महीने का समय मांगा है जिसे एनजीटी ने मंजूर कर लिया। अगली सुनवाई में घोड़ा मालिक भी अपना पक्ष रखेंगे।
वहीं एनजीटी ने घोड़ों के प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार की लचर कार्यशैली पर नाराजगी जताई और दो महीने के भीतर ठोस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अधिकरण ने कहा कि पर्यावरणीय नुकसान रोकने के लिए घोड़ों की संख्या घटाने और गोबर के उचित निस्तारण के लिए जल्द निर्णय लेना होगा।एनजीटी ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की है। तब तक वन विभाग और राज्य सरकार को घोड़ों के प्रबंधन, गोबर निस्तारण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी।
गोबर के निस्तारण की चिंता गंभीर
एनजीटी ने पाया है कि कुफरी-महासू ट्रेल पर जमा हो रहे घोड़ों के गोबर के निस्तारण के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2024 से दिसंबर 2024 के बीच 2,63,489 घोड़ा सवारियां हुईं जिससे लगभग 400 से 500 मीट्रिक टन गोबर जमा हो गया। वन विभाग ने गोबर के निस्तारण के लिए प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार के साथ बैठक कर दो योजनाएं बनाई हैं। पहली योजना के तहत गोबर को वर्मी-कंपोस्ट में बदलकर वन विभाग की नर्सरियों में उपयोग किया जाएगा। दूसरी योजना के तहत गोबर को सुखाकर ब्रिकेट बनाया जाएगा जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। योजना की लागत करीब 70 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो व्यावहारिक नहीं लग रही।