याचिकाकर्ता को रिपोर्ट उपलब्ध कराने और अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने ट्रिब्यूनल को बताया कि एसएडीए की अनुपालन रिपोर्ट की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस पर ट्रिब्यूनल ने एसएडीए को तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद, एनजीटी ने कहा कि कई कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन कुछ कार्य अभी भी लंबित हैं। ऐसे में एसएडीए को चार सप्ताह के भीतर नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, याचिकाकर्ता को रिपोर्ट पर तीन सप्ताह के भीतर आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति भी दी गई है।
ट्रिब्यूनल ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल सेवा शपथपत्र में सभी गैर-प्रतिनिधित्व वाले प्रतिवादियों को नोटिस भेजे जाने का उल्लेख नहीं है। इस कारण नया सेवा शपथपत्र दाखिल करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्तूबर 2026 को निर्धारित की गई है।