हिमाचल प्रदेश के 89,000 प्रौढ़ लोगों को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पढ़ना-लिखना सिखाया जाएगा। साक्षरता में देश में अव्वल राज्य में शुमार माने जाने वाले हिमाचल में आज भी हजारों लोग ऐसे हैं, जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। यह आंकड़ा शिक्षा विभाग की ओर से डोर-टू-डोर सर्वेक्षण में सामने आया है। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रौढ़ शिक्षा ब्यूरो को भेजा गया, जहां से केंद्रीय मदद हिमाचल प्रदेश पहुंच चुकी है। बजट मंजूरी का यह पत्र मंत्रालय के अवर सचिव प्रदीप बी. हेडाऊ ने जारी किया है। यह पत्र मुख्य सचिव, प्रधान सचिव शिक्षा और अन्य अधिकारियों को भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश की 70 लाख से अधिक आबादी में से 89,000 लोग ऐसे हैं, जिन्हें पढ़ना-लिखना नहीं आता।
इन निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए राज्य सरकार 2,07,75,820 रुपये खर्च करेगी। इसके लिए केंद्र ने 1,86,98,238 रुपये जारी कर लिए हैं, जबकि 20,77,582 रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी। प्रौढ़ लोगों को पढ़ाने का यह काम न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत 2026-27 तक चलेगा। इनमें से 190.75 रुपये प्रति व्यक्ति सीधे तौर इनके पढ़ाने-लिखाने के मूलभूत व्यय के रूप में जारी किए जाएंगे। इस मद में कुल खर्च 1,69,76,750 रुपये आ रहा है। पढ़ना-लिखना सीखने वाले ऐसे लोगों के सर्वेक्षण और डाटा बेस इकट्ठा करने पर प्रति व्यक्ति 15 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य खर्च ऑनलाइन पढ़ाई और आईसीटी उपकरणों पर होगा। इसके लिए नोडल एजेंसी शिक्षा विभाग होगा।