रिकांगपिओ (किन्नौर)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर की ओर से 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान न्यायालयों में लंबित और मुकदमा दायर होने से पहले के विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजय ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला से प्राप्त निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 के तहत चेक बाउंस के मामले, धन वसूली, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों से संबंधित मामले (गैर-शमनीय मामलों को छोड़कर), भरण-पोषण, आपराधिक शमनीय अपराध और अन्य दीवानी विवादों को निपटारे के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा मोटर दुर्घटना दावा (एमएसीटी), वैवाहिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण, वेतन-भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े सेवा मामले, जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित राजस्व मामले और किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा और विशिष्ट निष्पादन से जुड़े दीवानी मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक पक्षकार अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल करवाने के लिए न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ, जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी, जिला कुल्लू या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (एडीआर सेंटर) रिकांगपिओ में संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव से दूरभाष नंबर 01786-223605 या ईमेल secy-dlsa-kin-hpgov.in पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे आपसी सहमति से विवादों का शीघ्र और सरल समाधान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।