सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की समीक्षा बैठक में रिपोर्ट पेश, सस्ते राशन की 13 दुकानों में मिली हैं अनियमितताएं
विज्ञापन
सस्ते राशन की नई दुकानें भी खोली जाएंगी : डीसी
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिले में 55,839 राशन कार्ड लाभार्थी संदेहजनक पाए गए हैं। आने वाले दिनों में ऐसे राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इन राशनकार्ड धारकों की सस्ते राशन की सुविधा बंद हो सकती है।
इन कार्ड धारकों में ऐसे लोग शामिल हैं जो योजना के तहत पात्र नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कार्ड धारक हैं जिन्होंने दूसरे राज्यों में भी राशन कार्ड बना रखे हैं तथा वहां भी सस्ते राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। जिले में सस्ते राशन की कुछ नई दुकानें भी खोली जाएंगी। यह जानकारी सोमवार को जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की समीक्षा बैठक में डीसी अनुपम कश्यप ने दी। उपायुक्त ने कहा कि जिले में 624 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन मुहैया करवाया जा रहा है। इसमें 347 सहकारी सभाएं, 229 व्यक्तिगत, 2 महिला मंडल, 4 पंचायत और खाद्य आपूर्ति निगम की 41 दुकानें हैं। जिले में सितंबर से नवंबर तक 1308 निरीक्षण किए गए हैं। इसमें सस्ते राशन की 13 दुकानों में अनियमितताएं पाई गईं हैं और इनसे 12,200 रुपये जुर्माना एकत्रित किया गया। जून से अगस्त तक लिए गए विभिन्न खाद्यान्नों के 37 सैंपल में से 4 सैंपल की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई गई। विकास खंड नारकंडा के तहत पंचायत बड़ागांव के गांव सराहन, विकास खंड ननखड़ी की पंचायत खमाडी के गांव खमाडी, ठियोग के तहत गांव वजैती और रून्कली में उचित मूल्य की दुकान खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
विज्ञापन
अनुपम कश्यप ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम विभिन्न योजनाओं का राशन मुहैया करवाया जा रहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन की आपूर्ति की जाती है। उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य वस्तुओं की स्टोरेज उचित जगह हो और लोगों को बेहतर राशन मिले। उन्होंने कहा कि अगर किसी उचित मूल्य की दुकान में खराब खाद्य वस्तुओं की बिक्री के बारे में शिकायत प्राप्त होती है तो सख्त करवाई अमल में लाई जाएगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर की चर्चा
जिला स्तरीय सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सफल क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की गई। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 84636 परिवारों को कवर करने का लक्ष्य है। इसमें 72147 ग्रामीण क्षेत्र और 12849 शहरी क्षेत्रों के परिवार शामिल हैं। जिला शिमला में 66,230 परिवारों का चयन किया जा चुका है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंगल, जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र धीमान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।