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69 नेशनल हाइवे को लेकर हिमाचल में मचा घमासान, मुकेश अग्निहोत्री ने ये कहा

Tue, 09 Jun 2020 09:20 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री
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हिमाचल में 69 नेशनल हाईवे को लेकर घमासान मच गया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्ष 2016 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर भाजपा का सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कर दिया है। प्रदेश की जनता से किए फरेब के लिए प्रदेश सरकार जनता से माफी मांगे। वर्ष 2016 में केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय ने इन एनएच की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इनको पीएमओ ने स्वीकृति नहीं दी है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। अग्निहोत्री ने कहा कि बीते कई सालों से भाजपा झूठ बोलती आई और शासन के अढ़ाई साल बाद हकीकत बाहर आ गई है, जब गडकरी ने खुद अमर उजाला को दिए साक्षात्कार में साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से राष्ट्रीय राजमार्गों को अनुमति नहीं मिल पाई है।

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65 हजार करोड़ के 69 एनएच का एलान आखिर झूठ का पुलिंदा निकला, जबकि भाजपा ने इसके बूते विधानसभा चुनाव जीता और लोकसभा चुनाव में भी इसे डट कर भुनाया। हाल में सरकार ने यह भी घोषणा करने की कोशिश की कि करीब 25-30 एनएच मंजूर होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यह सब फर्जी राजनीतिक घोषणाएं थीं। कालका-शिमला और आनंदपुर-मनाली एनएच की हकीकत भी गडकरी ने बयां कर दी है, जहां गडकरी ने भू-अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लीयरेंस की दुहाई दी, साथ ही कहा कि कंपनियां हाथ खड़े कर चुकी हैं और एक कंपनी दिवालिया हो चुकी है। 

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कांग्रेस की घेराबंदी के लिए सीएम ने आज बुलाई विधायक दल की बैठक

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें भाजपा विपक्षी दल कांग्रेस की घेराबंदी के लिए रणनीति बनाएगी। यह बैठक सीएम की अध्यक्षता में शाम 5 बजे होटल पीटरहॉफ शिमला में होगी।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंगलवार को शिमला में यह जानकारी दी। मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में हुई प्रेस वार्ता में भारद्वाज ने कहा कि विधायक दल की बैठकें बीच-बीच में होती रहती हैं। यह बैठक भी रूटीन में बुलाई है।

पार्टी प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति पर भी हो सकती है चर्चा
भाजपा विधायक दल की इस बैठक में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि, भाजपा के प्रादेशिक नेता इस नियुक्ति को हाईकमान पर छोड़ चुके हैं। 
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