तीसरी बार बंदर वर्मिन घोषित, मारा एक भी नहीं

प्रदेश सरकार ने दो साल पहले शिमला नगर निगम क्षेत्र में बंदरों को वर्मिन घोषित कराया था। एक साल में एक भी बंदर नहीं मारा गया। हालांकि, अगले साल शिमला नगर निगम और 38 तहसीलों में बंदरों को केंद्र सरकार से पीड़क जंतु घोषित करवा दिया ताकि लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदरों को मार सके।

इस दौरान भी एक भी मामला रिकॉर्ड में नहीं आया। फिर भी सरकार ने प्रयास किया और इस साल 22 फरवरी को प्रदेश की कुल 169 तहसीलों उपतहसीलों में से 91 में पीड़क जंतु (वर्मिन) घोषित कर दिया। खास बात यह है कि इस पूरी मियाद के दौरान अब तक सिर्फ पांच ही बंदर मारे जाने की आधिकारिक सूचना विभाग को मिली है। 

वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि विभाग बंदरों को नहीं मार सकता। इसलिए लोगों को अपने जानमाल की सुरक्षा के लिए बंदरों को मारने की छूट दिलाने के लिए ही वर्मिन घोषित कराया गया है। बंदर मारने के बाद मारने वाले को स्थानीय वन अधिकारी को सूचना देनी होगी। इसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर तय मानक के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करेगा और विभाग 500 रुपये भी देगा।