बिलासपुर में कार्यक्रम के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीता रमण।
- फोटो : अमर उजाला
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीता रमण ने कहा कि केंद्र सरकार घोषणापत्र के अनुसार कार्य कर रही है। लोगों के विकास और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जन-धन योजना में लोगों को बैंकों से जोड़ा गया, ताकि सब्सिडी और मनरेगा का पैसा सीधे उनके खाते में जमा हो पाए। इससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।
कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों से विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है। वह केंद्र सरकार के दो साल होने पर बिलासपुर में विकास पर्व के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। कहा कि 100 फीसदी एफडीआई का मतलब यह नहीं कि किसी को भी खुली छूट दी जाएगी।
सौ फीसदी एफडीआई उन्हीं कंपनियों को है, जो मॉडल टेक्नालॉजी के साथ आएंगी। उस पर भी सरकार की नजर रहेगी। देखा जाएगा कंपनी कितना पैसा इन्वेस्ट करेगी, उसे पैसा कहां से आ रहा है। कहा कि केंद्र सरकार से पूर्व सैनिकों की वन रैंक, वन पेंशन की मांग पूरी की।
प्रधानमंत्री के ध्यान में है मामला
बिलासपुर में कार्यक्रम में मौजूद लोग।
- फोटो : अमर उजाला
सैनिकों की विधवाओं और गैलेंटरी अवार्ड प्राप्त सैनिकों को पूरा एरियर एक किस्त में दिया गया। अन्य को यह चार किस्तों में मिलेगा। महंगाई पर रोक लगाने को केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। दालें दूसरे देशों से मंगवाने की योजना है। चीन से आने वाले संदिग्ध उत्पादों पर रोक लगा दी गई है।
किसानों को फसलों के उचित दाम मिलें, इसके लिए हर यार्ड को ऑनलाइन किया गया है। उनके साथ दुष्यंत गौतम, सतपाल सत्ती, रणधीर शर्मा, महेंद्र धर्माणी, राजेंद्र गर्ग आदि मौजूद रहे।
बिलासपुर में हाइड्रोलिक कॉलेज के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान में है। कहा कि शेष औपचारिकताएं पूरी होते ही कॉलेज का निर्माण हो जाएगा।
केंद्र से उठाएंगे औद्योगिक पैकेज का मुद्दा
नयनादेवी के विधायक रणधीर शर्मा की मांग पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए औद्योगिक पैकेज बढ़ाने का मुद्दा केंद्र में उठाया जाएगा। इसे बढ़ाने की मांग प्रधानमंत्री से की जाएगी।
सरकार प्रपोजल दें तो करेंगे हरसंभव मदद
कुल्लू-मनाली के शॉल और गर्म कपड़ों को पहचान दिलाने के सवाल पर केंद्र की मदद के सवाल पर कहा कि इस प्रकार का राज्य सरकार से कोई प्रपोजल आएगा तो केंद्र सरकार ऊनी उद्योग के उत्थान और उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाने को हरसंभव मदद करेगी।