प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिड-डे मील के साथ-साथ दूध भी देने की तैयारी शुरू हो गई है। साल 2020-21 से नई व्यवस्था शुरू करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार किया है। बच्चों के भोजन में पौष्टिकता बढ़ाने के लिए दूध देने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए सरकार को राज्य के मिड-डे मील बजट में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी।
चुनाव आचार संहिता हटने के बाद निदेशालय इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के लिए भेजेगा। बच्चों को कितनी मात्रा में और कितने दिन दूध देना है। इसकी मंजूरी सरकार से ली जाएगी। पहली से आठवीं कक्षा के लाखों विद्यार्थियों को रोजाना स्कूलों में निशुल्क मिड-डे मील दिया जाता है।
केंद्र सरकार इसके लिए 90 फीसदी बजट देती है। 10 फीसदी राज्य सरकार खर्च करती है। दूध देने की योजना शुरू करने के लिए राज्य सरकार को अपने कोटे का बजट बढ़ाना पड़ेगा। वर्तमान में सरकारी स्कूलों में रोजाना बच्चों को भोजन देने के लिए चार्ट बनाया गया है। उसके तहत ही बच्चों को भोजन दिया जाता है।