सरकार ने अदालत में 29 अगस्त 2026 और 19 सितंबर 2026 के सरकारी पत्रों को रिकॉर्ड पर पेश किया। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि इस पूरे मामले और भर्ती प्रक्रिया वापस लेने के संबंध में एक विशिष्ट शपथ पत्र अदालत में दायर किया जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी 11 जून 2026 के कड़े निर्देश भी लाए गए।