आईएएस को शिक्षा निदेशक तैनात करने का मामला फंसा

अमर उजाला ने 21 मार्च के अंक में शीर्षक ‘आईएएस को उच्च शिक्षा निदेशक बनाने की तैयारी’ से खबर प्रकाशित कर शिक्षा विभाग की मुहिम को उजागर किया था। वर्तमान नियमों के तहत संयुक्त निदेशक के पद पर दो साल सेवाएं देने वाले अधिकारी को निदेशक लगाया जा सकता है। अगर कोई संयुक्त निदेशक के पद पर न रहा हो तो कम से कम सात साल तक कॉलेज प्रिंसिपल के पद पर रहने वाला निदेशक पद के लिए पात्र होगा।

इसके अलावा अगर कोई अधिकारी संयुक्त निदेशक के पद पर कुछ दिन ही रहा हो और कॉलेज प्रिंसिपल सात साल से ज्यादा रहा तो दोनों की वरिष्ठता सात साल से अधिक होनी चाहिए। कॉलेज प्रिंसिपलों का तर्क है कि सरकार को पूरी जानकारी नहीं दी गई है। विभाग में कई ऐसे प्रिंसिपल हैं जो सात साल से अधिक समय से प्रिंसिपल के पद पर तैनात हैं। ऐसे में आईएएस के बजाये विभागीय अधिकारियों को निदेशक बनाया जाना चाहिए।