प्रदेश सरकार ने भी राजस्व घाटे को देखते हुए कुछ स्टेट हाईवे डिनोटिफाई कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग ने पत्र लिखकर शराब ठेकों के लिए स्थल चिह्नित करने को कहा है। इस बाबत जिला के तमाम आबकारी एवं कराधान अधिकारियों से स्थान चिह्नित कर रिपोर्ट तलब की है।
सहायक आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग ऊना राकेश भारतीय ने बताया कि आयुक्त कार्यालय को इस संबंध में स्थानों की सूची सौंप दी है। हाईवे किनारे ऐसी जगहें चिह्नित की गई हैं जहां लगभग दो हजार से अधिक आबादी और बाजार है।
प्रमुख सचिव आबकारी एवं कराधान जेसी शर्मा ने कहा कि हमने आबकारी अधिकारियों को ऐसी जगहें चिह्नित करने के लिए कहा है जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शराब के ठेके खोले जा सकते हैं। अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।