पुलिस कर्मियों से लेकर अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी भी चिट्टे के साथ पकड़े गए हैं। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं तक समाप्त कर दी हैं। अब पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव से जुड़े कानून को भी सख्त बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विधि विभाग से विचार-विमर्श करने के बाद ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अब विधानसभा के बजट सत्र में इसे लाया जाएगा। इस पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित रखना कानूनी मामला है। अगर सरकार यह फैसला लेती है तो यह अदालत का विषय बन सकता है। इसी कारण सरकार इसमें कानूनी प्रावधान जोड़ने जा रही है।
आज जारी हो सकती हैं मतदाता सूचियां
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदाता सूचियां जारी हो सकती हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला उपायुक्तों को 30 जनवरी तक मतदाता सूचियों का प्रकाशन करने के लिए कहा है। 31 जनवरी को पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसके बाद पंचायतों में प्रशासक लगाने की तैयारी है। अभी तक 47 नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त किए हैं। राज्य सरकार ने प्रशासक लगाने के लिए राजस्थान व अन्य राज्यों के ड्राफ्ट का भी अध्ययन किया है। मतदाता सूचियों का प्रकाशन पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की अगली प्रक्रिया तय करेगा। हालांकि, चर्चा यह भी है कि वोटर सूचियों के प्रकाशन की तिथि दो दिन और आगे बढ़ सकती है।