शिमला। हिमाचल राजकीय कॉलेज टीचर्स संघ (एचजीसीटीए) ने प्रदेश सरकार की ट्रेनी पॉलिसी के दायरे में कॉलेज शिक्षकों को रखे जाने का विरोध किया है। कॉलेज शिक्षकों का कहना है कि एक ओर सरकार ने इस पॉलिसी से नौ श्रेणियों के कर्मचारियों को बाहर रखा है, जबकि कॉलेज शिक्षकों को इसमें शामिल कर दियाहै।
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एचजीसीटीए ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जिस तरह अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को इससे बाहर रखा है, उसी तरह कॉलेज शिक्षकों को भी इससे बाहर रखा जाए। कॉलेज टीचर्स संघ के महासचिव डॉ. संजय कानूनगो ने कहा कि कॉलेज के प्राध्यापक राष्ट्रीय स्तर की यूजीसी नेट-जेआरएफ जैसी पात्रता की परीक्षा को पास कर ही विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाने के लिए नियुक्त होते हैं। शिक्षक पीएचडी तक की पढ़ाई पूरी करता है, राज्य लोक सेवा द्वारा आयोजित कमीशन पास करके कॉलेज में सेवा देने के लिए पात्र होता है। उच्चतम स्तर के शिक्षित प्राध्यापक को दो वर्ष के लिए ट्रेनी रखना फिर एक और परीक्षा पास करने की शर्त थोपना गलत है।
संजय ने कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने की बात कर रही है वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों को ट्रेनी पॉलिसी में लाकर उनका मनोबल गिरा रही है। इस नई पॉलिसी से कॉलेज शिक्षकों का ध्यान शोध और पढ़ाई से हटकर खुद की नौकरी को सुनिश्चित करने पर ही लगा रहेगा। एचजीसीटीए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से कॉलेज शिक्षक हतोत्साहित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से कॉलेज कैडर के शिक्षकों को इस योजना से बाहर रखने की मांग की है।