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Shimla: मांगों को लेकर चौड़ा मैदान में जल रक्षक महासंघ और देवभूमि स्वर्ण संगठन ने किया प्रदर्शन

Thu, 22 Feb 2024 06:59 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला

सार

 संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जल रक्षक चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक में एकत्रित हुए। इस दौरान संगठनों ने मांगों को लेकर रणसिंघा, तालियां और सीटियां बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। 
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चौड़ा मैदान में जल रक्षक महासंघ और देवभूमि स्वर्ण संगठन ने किया प्रदर्शन - फोटो : संवाद
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विस्तार
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देवभूमि सवर्ण संगठन और कर्मचारी जल रक्षक संघ ने गुरुवार को विधानसभा के पास मांगों को लेकर हुंकार भरी। संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जल रक्षक चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक में एकत्रित हुए। इस दौरान संगठनों ने मांगों को लेकर रणसिंघा, तालियां और सीटियां बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। देशभक्ति गीत गाकर सामान्य आयोग के गठन की मांग उठाई। देवभूमि सवर्ण संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि 76 सालों से किसी भी सरकार ने सवर्ण समाज उत्थान नहीं किया है। उनकी सामान्य आयोग का गठन, ईडब्ल्यूएस में संशोधन और भांग और अफीम की खेती को औषाधि के तौर पर विकसित करने के लिए स्वीकृति देने की मुख्य मांग है। दूसरी तरफ, जलरक्षकों ने स्थायी नीति बनाने की मांग उठाई। इसे लेकर संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री से मुलाकात की।

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देवभूमि सवर्ण संगठन की अन्न त्याग तिरंगा यात्रा पैदल रैली करीब 240 किमी की दूरी तय करने के बाद वीरवार को चौड़ा मैदान में पहुंची। यहां संगठन के कार्यकर्ताओं ने रणसिंघा बजाकर मांगें पूरी करने के लिए आवाज बुलंद की। सड़क पर बैठकर देश भक्ति गीत गाकर भी विरोध प्रकट किया। देवभूमि सवर्ण संगठन के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि पिछले पांच साल से सवर्णों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने सवर्ण आयोग एक्ट के रूम में विधानसभा में पारित करने, प्रदेश में 70 फीसदी किसानों को बिना किसी जातीय क्षेत्रीय भेदभाव के भांग और अफीम की खेती औषधि के तौर पर विकसित करने के लिए स्वीकृति देने और ईडब्ल्यूएस में संशोधन करने की मांग उठाई, जिससे आय 8 लाख वार्षिक तथा 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि पूर्ण रूप से लागू किया जाए।

8 से 10 साल में नियमित करने का हो प्रावधान
कर्मचारी जल रक्षक संघ ने प्रदेश भर में करीब 6 हजार जलरक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग को उठाया है। अध्यक्ष रवि ठाकुर ने मुख्यमंत्री से जलरक्षकों को 8 से 10 साल के भीतर नियमित करने की मांग उठाई।
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