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हिमाचल: वीबी-जी राम जी योजना पर जयराम ठाकुर का हमला, बोले- झूठ और साजिश के भरोसे सरकार चला रहे मुख्यमंत्री

Fri, 26 Jun 2026 03:57 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

सार

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वीबी-जी राम जी योजना को लेकर प्रदेश सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योजना में 125 दिन रोजगार, समय पर भुगतान, मनरेगा से कम मानदेय न होने और आपदा राहत जैसे कई प्रावधान हैं। उन्होंने सरकार से योजना का राजनीतिक विरोध छोड़कर प्रदेश हित में इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की।
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पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) योजना को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार इस योजना को लेकर लगातार झूठ बोल रही है तथा लोगों में भ्रम फैला रही है, जिससे प्रदेश के हित प्रभावित हो रहे हैं।

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जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि समय के साथ योजनाओं का बेहतर होना और उनके दायरे का विस्तार होना सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना में सरकार की जवाबदेही, रोजगार में पारदर्शिता, रोजगार का अधिकार, समय पर भुगतान और रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उनका दावा है कि इन व्यवस्थाओं से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, जिससे प्रदेश सरकार असहज है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना के तहत रोजगार की अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन की गई है। इसके अलावा निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा तथा 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं होने पर ब्याज सहित राशि देने का प्रावधान भी किया गया है। रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता देने और प्रशासनिक खर्च को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने का भी प्रावधान है।

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जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार यह प्रचार कर रही है कि वीबी-जी राम जी योजना लागू होने से मजदूरी कम हो जाएगी, जबकि यह पूरी तरह गलत है। उन्होंने दावा किया कि योजना के सेक्शन-10 में स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानदेय किसी भी स्थिति में मनरेगा की मजदूरी से कम नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि योजना में आपदा राहत और आपदा न्यूनीकरण के कार्यों को भी शामिल किया गया है, जिसका लाभ हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उठाया जा सकता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से 1 जुलाई से लागू होने वाली इस योजना का अधिकतम लाभ प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।
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