शिमला। प्रदेश के सरकारी डिग्री और संस्कृत कॉलेजों में परीक्षा, नीतिगत निर्णयों और न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राचार्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। निदेशालय ने मुख्य सचिव के आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसे सभी मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाए। परीक्षा संबंधी मामलों, महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों और ऐसे कोर्ट से जुड़े मामलों जिनसे सरकार पर अधिक वित्तीय दायित्व पड़ सकता है उनमें मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। संवाद