बिना सफर करवाए बीते तीन वर्षों में भारतीय रेलवे के आठ करोड़ कमाई करने के मामले में रेलवे मंत्रालय को पार्टी बनाकर जयपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने रिफंड पॉलिसी में बदलाव करने की मांग की है।
जयपुर हाईकोर्ट में मामले पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई होगी। जनहित याचिका में तर्क दिया है कि यदि नोटबंदी के दौरान ऑफलाइन टिकट के रद्द होने पर भी यात्रियों के खातों में पैसा रिफंड किया गया तो आम दिनों में यह संभव क्यों नही है। मांग की गई है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वेटिंग टिकट के लिए नियम सामान हों।
दोनों तरह के वेटिंग टिकट क्लीयर न होने पर अपने आप रद्द हों, रद्द टिकट का पैसा स्वत: ही यात्री के खाते में क्रेडिट हो। विंडो रिजर्वेशन फार्म में बदलाव हो और हर काउंटर पर स्वाइप मशीन लगे अथवा डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।