रेलवे सेवाओं के ग्रुप ए आईआरएमएस अधिकारियों की भर्ती को संघ लोक सेवा की बजाय सिविल सेवा परीक्षा से कराने के केंद्र के फैसले पर विरोध के स्वर बुलंद होने लगे हैं। इस मामले में आईआईटी रुड़की संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों का संगठन भी आगे आ गया है। संस्थान की आईआईटीआर एल्युमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल (रि) बिशम्बर सिंह ने पीएम को पत्र भेजकर चेताया है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से समझौता करना घातक होगा।
रुड़की के आईआईटियन ने तथ्यों के आधार पर केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। एसोसिएशन ने इंजीनियर्स की अहम पोस्ट पर आर्टस, कॉमर्स और हिस्ट्री-लिटरेचर सब्जेक्ट च्वॉइस के प्रतिभागियों के आगे आने के तर्क को खारिज किया है। पत्र में यह भी चेताया गया है कि भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के दौर में सबको दौड़ाने का यह दौर घातक भी हो सकता है।
तकनीकी प्रबंधन पर संघ ने यह भी चेतावनी दी है कि इन हालात में ब्रेन ड्रेन का खतरा भी ज्यादा है। जब वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पर भी यही सोच होनी चाहिए। संघ ने कहा है कि स्पेसिफिक फील्ड के एक्सपर्ट अगर दरकिनार होंगे तो इनको अपना किनारा विदेशों में अपनी सेवाएं देकर तलाशना होगा।
प्रतिभाओं का विदेशों में पलायन होगा और देश इनकी उत्कृष्ट सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएगा। प्रतिभा पलायन के खतरे को देखते हुए यह जरूरी है कि प्रतिभा चयन के जरिये में ऐसे बदलाव न किए जाएं जिनसे मोहभंग की परिस्थितियां बनें।