किराया बढ़ाने से एचआरटीसी की आय में भले ही 5 से 10 फीसदी का इजाफा हुआ है लेकिन कर्मचारियों अभी भी अपने वित्तीय लाभों के लिए तरसना पड़ रहा है। कर्मचारियों को न तो ओवरटाइम की राशि का भुगतान किया जा रहा है और न ही डीए और आईआर की किस्त जारी की जा रही है।
परिवहन निगम में करीब 12 हजार कर्मचारियों को इन वित्तीय लाभों से वंचित रखा जा रहा है। एचआरटीसी की संयुक्त समन्वय समिति पदाधिकारी अब अपनी मांगो को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर से मिलेंगे।
यूनियन के महासचिव खेमेंद्र गुप्ता ने बताया कि एचआरटीसी कर्मचारियों के लंबे समय से चिकित्सा बिलों के भुगतान न नहीं हो रहे हैं। पेंशनरों की भी ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दिया गया है। लगातार पेंशनर अपनी मांगों को लेकर बैठकें कर परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं लेकिन निगम प्रबंधन पैसा न होने का रोना रो रहा है जबकि किराया बढ़ोतरी से निगम की आय में कई फीसदी इजाफा हुआ है।
संयुक्त समन्वय समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि कर्मचारियों के लंबे समय से वित्तीय लाभ पेंडिंग है। निगम प्रबंधन इन पर गौर नहीं कर रहा है। अब कर्मचारियों के पास अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए दूसरा रास्ता नहीं बचा है।