देय वित्तीय लाभ जल्द जारी करने का किया आग्रह अमर उजाला ब्यूरो शिमला। लंबित मांगें पूरी न होने पर हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनर्स की संयुक्त संघर्ष समिति 3 नवंबर से परिवार सहित निगम मुख्यालय (पुराना बस स्टैंड) में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने के फैसले पर अडिग हैं।
समिति ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि निगम के प्रबंध निदेशक के साथ मंगलवार को प्रस्तावित बैठक में यदि कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो 3 नवंबर से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। संयुक्त संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मीडिया को जारी बयान में समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर, मीडिया प्रभारी बृज लाल ठाकुर और अन्य सदस्यों ने कहा कि पेंशनर्स को मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। समिति के सदस्यों ने बताया कि निगम प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ परिवहन मंत्री, उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से कई बार पत्राचार करने तथा मुलाकात कर मांगें उठाने के बावजूद अब तक उनका समाधान नहीं हुआ है।
पेंशनर्स को उनके वित्तीय लाभ भी नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि 23 अक्तूबर को निगम प्रबंधन के साथ हुई वार्ता में तत्कालीन प्रबंध निदेशक शुभम प्रताप सिंह ने आश्वासन दिया था कि 27 अक्तूबर को अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) के साथ बैठक कर मांगों पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इसी बीच प्रदेश सरकार ने प्रबंध निदेशक को बदलकर राहुल कुमार को निगम का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। संयुक्त संघर्ष समिति ने उनकी नियुक्ति का स्वागत करते हुए उनसे आग्रह किया है कि लंबित मांगों और देय वित्तीय लाभों के भुगतान के संबंध में समय रहते उचित निर्णय लिया जाए।