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HPTDC: पर्यटन निगम के होटलों में न 100 रुपये में कमरा मिलेगा, न खाने पर 50 फीसदी छूट, जानें पूरा मामला

Tue, 09 Jun 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

सरकार ने गैर जरूरी खर्चों में कटौती को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के प्रबंध निदेशक समेत पदाधिकारियों को दी जा रही सभी सुविधाएं समाप्त कर दी हैं।
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एचपीटीडीसी होटल पीटरहाॅफ। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने गैर जरूरी खर्चों में कटौती को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के प्रबंध निदेशक समेत पदाधिकारियों को दी जा रही सभी सुविधाएं समाप्त कर दी हैं। अब पर्यटन निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक मंडल के सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों और प्रबंध निदेशक को एचपीटीडीसी के होटलों में न तो सस्ते कमरे और न ही भोजन पर रियायत मिलेगी। अब तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को निगम के होटलों में मात्र 100 रुपये प्रतिदिन की दर से ठहरने की सुविधा और भोजन पर 50 प्रतिशत छूट मिलती थी।

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इतना ही नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें होटल में ठहरने और भोजन पर रियायत प्रदान की जा रही थी। प्रबंध निदेशक के बेटे या बेटी के विवाह समारोह के लिए ठहरने पर 50 प्रतिशत, भोजन पर 40 प्रतिशत और परिवहन पर 20 प्रतिशत छूट का प्रावधान था, जिसे भी समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल के सरकारी और गैर-सरकारी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के दौरान निगम के होटलों में निशुल्क ठहरने और भोजन की सुविधा मिलती थी। साथ ही उन्हें जीवनभर होटल में ठहरने और भोजन पर 30 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जाती थी। साथ ही निगम की वोल्वो बसों में इन्हें किराये पर छूट मिलती थी। अब राज्य सरकार के नए फैसले के बाद इन सभी को ये तमाम सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
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निगम के कर्मचारियों को मिलती रहेगी छूट

सरकार ने इन सभी सुविधाओं को समाप्त करते हुए स्पष्ट किया है कि अब केवल निगम के कर्मचारियों को ही निगम की होटल संबंधी सुविधाएं पूर्ववत मिलती रहेंगी। सरकार ने निगम प्रबंधन से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशकों और प्रबंध निदेशक को मिलने वाली रियायतों को लेकर जानकारी मांगी थी, जिसके बाद यह बड़ा फैसला किया गया है।
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