पंचायतीराज विभाग की ओर से इसे लेकर दो प्रस्ताव सरकार को भेजे गए हैं। पंचायत सचिव को ही प्रशासक नियुक्त करने और तीन सदस्यीय समिति बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें स्कूल प्रिंसिपल या हेडमास्टर प्रशासक होंगे और पंचायत सचिव तथा ग्राम रोजगार सेवक सदस्य रहेंगे। पंचायतीराज विभाग के प्रस्ताव पर अब सरकार को अंतिम फैसला लेना है। विभाग की ओर से भेजी गई फाइल पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के कार्यालय पहुंच गई है। दो दिनों के भीतर इन प्रस्तावों पर फैसला लेकर अधिसूचना जारी हो जाएगी। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ताकि गांवों के विकास कार्य और भुगतान प्रक्रिया प्रभावित न हों।