पाइप खरीद गड़बड़ी मामले में जल शक्ति विभाग ने आपूर्तिकर्ता कंपनी की 22 करोड़ की पेमेंट रोक दी है और जांच बैठा दी है। जल शक्ति विभाग के बड़सर और आनी उपमंडल के लिए पाइपें खरीदने का मामला गरमा गया है। सोमवार को इस मामले में जल शक्ति विभाग और खाद्य आपूर्ति निगम अपनी-अपनी सफाई देते रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य सचिवालय में बैठक की और इस मामले पर चर्चा की। जल शक्ति विभाग के बड़सर और आनी मंडल के लिए वर्ष 2024-25 में एल-वन फर्म मैसर्ज एपीएल अपोलो ट्यूब्स सिकंदराबाद को खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से मार्च 2025 में 4770 मीट्रिक टन जीआई पाइप खरीद के आदेश दिए गए थे, जिनकी लागत 36.77 करोड़ रुपये थी।