ईएसआई मेडिकल कालेज नेरचौक जिला मंडी अगस्त महीने से हिमाचल सरकार के पास आ जाएगा। वीरवार को प्रदेश हाईकोर्ट में हुई मामले की सुनवाई में इंप्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन (ईएसआईसी) ने बताया कि सत्र 2017-18 से कॉलेज में कक्षाएं शुरू करने की शर्त पर सरकार को कॉलेज सौंपा जा रहा है।
प्रदेश सरकार ने ईएसआईसी की शर्तों को स्वीकार करते हुए मेडिकल कॉलेज को अपने अधीन लेने की औपचारिक सहमति भी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष ईएसआईसी ने बताया कि वह कॉलेज का बचा हुआ शेष काम जुलाई अंत तक पूरा कर लेंगे।
अगस्त में कॉलेज को प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाएगा। शर्त के अनुसार प्रदेश सरकार कॉलेज निर्माण की बकाया राशि 285.93 करोड़ रुपये पांच किश्तों में अदा करेगी। इस राशि की पहली किश्त कक्षाएं शुरू करने के दो साल बाद देनी होगी।
हाईकोर्ट ने कारपोरेशन द्वारा रखी शर्तों पर अमल की रिपोर्ट चार अगस्त तक पेश करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के अधिवक्ता योगेश चंदेल द्वारा याचिका दायर कर कॉलेज को इसी सत्र से शुरू करने की गुहार लगाई थी। वीरवार को मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य भी कोर्ट में मौजूद रहे।