हिमुडा ने डिमांड आफ सर्वे के तहत आवेदकों को प्लॉट और फ्लैट देने के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। हिमाचल के कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां हिमुडा को जमीन नहीं मिल पा रही है। अब इन क्षेत्रों में आवेदन करने वाले लोगों की सिक्योरिटी राशि पांच फीसदी ब्याज समेत लौटाई जाएगी। बुधवार को आयोजित हिमुडा की बीओडी की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने की।
धूमल सरकार ने 2011-12 में लोगों से प्लॉट और फ्लैट के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें 68 हजार लोगों ने 5 हजार रुपये सिक्योरिटी के साथ प्लॉट और फ्लैट के लिए आवेदन किया। कांग्रेस सरकार लोगों को प्लॉट और फ्लैट नहीं दे पाई। अब जयराम सरकार ने भी प्लॉट और फ्लैट देने के बजाय लोगों की सिक्योरिटी वापस करने का फैसला लिया है। करीब 30 हजार आवेदक ऐसे हैं, जिन्हें सिक्योरिटी वापस मिलनी है।