स्थानांतरित नहीं होंगे विधानसभा के पास, वरना कार्रवाई

शिमला, डीके रत्न अतिरिक्त जिलाधीश जिला शिमला, वीरेंद्र शर्मा पुलिस अधीक्षक गुप्तचर विभाग (नारकोटिक्स) जिला शिमला, बलदेव सिंह कंवर कमांडेंट गृह सुरक्षा तृतीय वाहिनी और विधानसभा के अवर सचिव (प्रशासन) सुंदर लाल नेगी और उपनिदेशक हरदयाल भारद्वाज आदि शामिल थे। फैसला हुआ कि प्रेस पास को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक उपकरण आदि विधानसभा के अंदर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

विधानसभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन पर दिया जाएगा। ई-विधान प्रणाली के तहत विस सचिवालय इसे ऑनलाइन तरीके से मुद्रित करेगी। आवेदन सभी ई-प्रवेश पत्र पाने वालों को अनिवार्य है। विधानसभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र की जांच के लिए पुलिस की ओर से कंप्यूटरीकृत जांच केंद्र मुख्य द्वारों पर स्थापित किए जाएंगे। इस बार भी क्यूआर कोड के माध्यम से

फोटो युक्त ई-प्रवेश पत्र को लैपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। इन केंद्रों पर हर व्यक्ति का डाटाबेस बनेगा, जिसे पुलिस नियंत्रण कक्ष से मॉनिटर करेगी। ई-प्रवेश पत्र ई-विधान के अंतर्गत बनाए जाएंगे। कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और अन्य

पासधारक अपना शासकीय पास किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं करेगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी। निर्णय लिया कि विस परिसर की मुख्य पार्किंग में केवल मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रशासनिक सचिवों के वाहनों को ही पार्किंग करने की अनुमति होगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी पार्किंग स्टिकर्स वाहन के आगे प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।