विश्वविद्यालय के पोर्टल से डाउनलोड करना होगा फार्म, मेरिट आधार पर मिलेंगे कमरे
विज्ञापन
आवेदन फार्म के साथ लगानी होगी आधारकार्ड की कॉपी
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को छात्रावास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का शेड्यूल जारी कर दिया है।
विवि के चीफ वार्डन कार्यालय ने इस संदर्भ में जारी अधिसूचना कर दी है। इसमें एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमसीए, बीएड, एमटेक, एमटीए और एलएलबी सहित पीएचडी में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी तथा शोधार्थी छात्रावास के लिए एडमिशन पोर्टल के माध्यम से 28 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 19 अगस्त तक लिए जाएंगे। चीफ वार्डन प्रो. आरएल जिंटा ने कहा कि पीएचडी में सत्र 2018-19 में प्रवेश लेने वाले शोधार्थी भी छात्रावास के लिए अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म डाउनलोड कर भरना होगा। आवेदन के साथ छात्रों को दो पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदन की हार्ड कॉपी, विभागाध्यक्ष से सत्यापित प्रति, हिमाचली प्रमाणपत्र की प्रति, आधारकार्ड चीफ वार्डन कार्यालय में 21 अगस्त तक जमा करवाने होंगे। चीफ वार्डन ने कहा कि छात्रावास आवंटन उपलब्ध कमरों पर निर्भर करेगा, आवंटन मेरिट आधार पर होगा। हर विभाग को आवंटित कमरों के अनुसार ही छात्रावास में कमरे मिलेंगे। छात्रावास आवंटन वार्डन कमेटी की बैठक में तय होगा।
पुलिस में दर्ज है केेस तो नहीं मिलेगा कमरा
विवि के नियमों के मुताबिक जिन छात्रों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज होगी उन्हें छात्रावास में कमरे आवंटित नहीं होंगे। विवि ने सुरक्षा के लिहाज सेे यह फैसला लिया हैै। छात्रावास आवंटन के बाद छात्रों को निर्धारित की गई तिथि के भीतर तय फीस जमा करवानी होगी।
छात्रावास सुविधा जारी रखने के लिए भी करने होंगे आवेदन
पीजी कोर्स के तीसरे और पांचवें सेमेस्टर, पीएचडी के द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के शोधार्थियों को छात्रावास की सुविधा को जारी रखने के लिए 28 जुलाई से 19 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। इसके लिए उन्हें छात्रावास कंटीन्यूशन फार्म ऑनलाइन भरना होगा। विभाग से आवेदन की वेरिफिकेशन किए जाने के बाद छात्रों को निर्धारित फीस ऑनलाइन जमा करवानी होगी। 21 से 31 अगस्त के बीच फीस के लिए पोर्टल खुलेगा। चीफ वार्डन प्रो. आरएल जिंटा ने कहा कि छात्रों को आवेदन के बाद आवश्यक दस्तावेज चीफ वार्डन कार्यालय में जमा करवाने होंगे। 31 अगस्त के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। छात्रों को छात्रावास सुविधा जारी रखने के लिए मेस बिल सहित सभी देनदारियां चुकानी होंगी। शोधार्थियों को अधिकतम तीन साल के लिए ही छात्रावास मिलेगा।