राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसपी कत्याल ने की बैठक।
- फोटो : अमर उजाला
हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में राज्य खाद्य आयोग ने अहम पहल शुरू कर दी है। मंगलवार को राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसपी कत्याल ने उचित मूल्य दुकान डीलरों के साथ आयोजित बैठक में राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े कई जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से ई-पॉस मशीनों की तकनीकी सीमाओं, खाद्यान्न आपूर्ति में कमी, वजन संबंधी शिकायतों तथा परिवहन के दौरान खाद्यान्न के रिसाव और बर्बादी जैसे मुद्दों को गंभीरता से उठाया गया। डीलरों ने सुझाव दिया कि ई-पॉस मशीनों को वजन मशीनों के साथ एकीकृत किया जाए, ताकि वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सटीक बन सके।
बैठक में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के क्रियान्वयन, स्कूलों को मिड-डे मील और पीएम पोषण योजना के तहत समयबद्ध खाद्यान्न आपूर्ति तथा उचित मूल्य दुकानों के संचालन में सुधार को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसपी कत्याल ने राशन वितरण में पारदर्शिता के लिए ई-पाॅस मशीनों को अपग्रेड करने को लेकर प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य दुकान डीलर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि बैठक में उठाए गए मुद्दों को संबंधित विभागों के समक्ष रखकर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आम उपभोक्ताओं को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें।