आरटीआई के एक कार्यकर्ता को जनहित की सूचना बहुत महंगी पड़ी। कोरोना वायरस पर सीएम कोविड फंड की सूचना मांगी तो सचिवालय प्रशासन ने 27 हजार रुपये की फीस मांग ली। पेपरलेस होने का दंभ भरने वाले हिमाचल के सरकारी विभागों ने डिजिटल फॉर्म में देने की जहमत नहीं उठाई। हिमाचल प्रदेश पेपरलेस होने को कई पुरस्कार लिए जा चुके हैं। साढ़े 13 हजार पेज देने के लिए 27 हजार रुपये की फीस मांगी।
शिमला निवासी रवि कुमार ने इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय से एक सूचना मांगी। उन्होंने जानकारी मांगी कि कोविड काल में मुख्यमंत्री कोविड फंड का पैसा जहां-जहां खर्च किया गया है। उसके बारे में जानकारी दी जाए। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस पत्र को आगे आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ को भेजा। आपदा प्रबंधन सेल के अनुभाग अधिकारी और जनसूचना अधिकारी ने पत्र भेजा कि यह सूचना 13 हजार 500 पृष्ठों की है।
जनसूचना अधिकारी ने रवि कुमार को पत्र भेजकर कहा कि यह सूचना 27 हजार रुपये में दिलाई जा रही है। इसके लिए फीस जमा कर लें। इस पर रवि कुमार ने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की है कि उन्होंने कुछ और सूचना मांगी थी, जबकि दी कुछ और ही जा रही है। उन्हें यह सूचना पेपर में देने के बजाय पैन ड्राइव या डीवीडी से दी जाए।