हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र प्लास्टिक मुक्त होंगे। प्रदेश सरकार 3226 पंचायतों से प्लास्टिक कचरा खरीदेगी। पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए प्रारूप तैयार कर लिया है। सरकार ने प्लास्टिक खरीदने का रेट भी तय कर दिया है।
ग्रामीणों से यह प्लास्टिक 72 रुपये प्रति किलो खरीदा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के घरों से निकलने वाला किचन वेस्ट मैटेरियल में प्लास्टिक के कचरे को री-साइकल कर खाद तैयार करेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने कम से कम 10 पंचायतों का एक क्लस्टर तैयार करने का भी निर्णय लिया है।
जहां पर प्लास्टिक के कचरे एकत्रित किए जाएंगे और डंपिंग साइट में री-साइकल यूनिट भी बनेगी। पालमपुर के आइमा पंचायत में पहली यूनिट स्थापित हो चुकी है। जयराम सरकार ने प्रदेश में प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है।
हाल ही में हुई मंत्रिमंडल बैठक में रिसाइकल न होने वाले प्लास्टिक वेस्ट तथा विभिन्न प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की पुन: खरीद के लिए प्रस्तावित नीति को स्वीकृति दी।
प्लास्टिक कचरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 72 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया है। यह दाम घरों से कूड़ा कचरा एकत्रित करने और उसे ग्राम पंचायत के पास जमा करने की एवज में निर्धारित किया है।
पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे हटाने एवं क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रारूप तैयार किया है। ग्रामीण लोगों से 72 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्लास्टिक कचरा खरीदेगी।