राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गरीब लोगों को आवास, रोजगार, प्रशिक्षण, अवसर मुहैया कराने और दीनदयाल अंत्योदय योजना की रैंकिंग में हिमाचल देश भर में पहले स्थान पर आया है। मोदी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में केंद्रीय योजनाओं का मूल्यांकन कर हिमाचल के कार्यों को सराहा है।
केंद्र सरकार जल्द ही हिमाचल के शहरी विकास विभाग को दिल्ली में पुरस्कृत करेगी। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि हिमाचल के शहरी क्षेत्र में 9500 परिवारों को 1327 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जोड़ा गया है। अभी तक 635.44 लाख रुपये के लोन कम ब्याज दर पर लोगों को दिए हैं।
युवाओं को स्वरोजगार के लिए 7 फीसदी और महिलाओं को 4 फीसदी ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत प्रदेश में 2645 लाभार्थियों को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित कर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं।
शहरी विकास विभाग के निदेशक डॉ. डीके गुप्ता ने बताया कि हिमाचल के 31 शहरी निकायों में 6223 वेंडर्स की पहचान की गई है। सोलन और धर्मशाला में 1.80 करोड़ की लागत से दो स्ट्रीट वेंडिंग मार्केट बनाए जा रहे हैं।
शहरी आवासहीनों के लिए आश्रय योजना में 595.53 लाख की लागत से 10 स्थायी आवास बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता 558 बेड की है। हिमाचल को प्रथम रैंक मिलने पर मुख्य सचिव वीसी फारका और अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी मनीषा नंदा ने खुशी जाहिर करते हुए शहरी विकास विभाग को बधाई दी है।