Himachal News: 15 साल बाद भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ हिमाचल का सर्विस गारंटी एक्ट, जानें इसके बारे विस्तार से

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में अधिकांश विभागों ने नई ऑनलाइन सेवाओं को अधिनियम के दायरे में शामिल नहीं किया है। कई विभागों की अधिसूचित सेवाओं की सूची वर्षों पुरानी है, जबकि अब बड़ी संख्या में सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत द्वितीय अपील का अधिकार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के पास है। इन पदों के लंबे समय से रिक्त रहने और सूचना आयोग में पहले से लंबित आरटीआई अपीलों के कारण अपीलों के निस्तारण की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है।

अगस्त तक सभी विभागों को इस प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य
सभी विभागों के सेवा पोर्टलों को ऑटोमेटेड बनाया जा रहा है। उद्योग विभाग में यह व्यवस्था शुरू हो चुकी है। लक्ष्य है कि अगस्त तक सभी विभाग इस प्रणाली से जुड़ जाएं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यदि किसी सेवा का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में नहीं होगा तो संबंधित शिकायत स्वतः पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। नई प्रणाली लागू होने के बाद पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा और सेवाओं की जवाबदेही भी बढ़ेगी। दूसरी बार की अपीलों की सुनवाई के लिए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त के पद भी भरे जा रहे हैं। -ए. शाइनामोल, सचिव प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग