बागवानी विकास पर खर्च किए जाएंगे 1115 करोड़ रुपये

बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने बैंकों से पॉलीहाउस के निर्माण को वित्तीय सहायता प्रदान करने, पुराने सेब बागानों का नवीकरण करने और उच्च उत्पादकता वाले सेब के पौधे लगाकर उत्पादकता में वृद्धि करने, कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए संरक्षित खेती क्षेत्र में ऋण प्रोत्साहित करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फसलों और फलों को बंदरों और जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान को लेकर संवेदनशील है। इस समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री खेती संरक्षण योजना तैयार की है। हिमाचल सौर ऊर्जा के सहयोग से खेतों की फेंसिंग के लिए 60 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है।

उन्होंने युवाओं को बैंकों से जोड़ने के लिए जागरूकता एवं वित्तीय साक्षरता अभियान आरंभ करने पर बल दिया। मनीषा नंदा ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वित्तीय समावेशन में बैंकों की उपलब्धियों की समीक्षा की। इस अवसर पर यूको बैंक के महाप्रबंधक वीके श्रीवास्तव, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक आईएस नेगी, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक पी राधा कृष्ण सहित राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

2015 में बैंकों ने किया 1.13 लाख करोड़ का कारोबार- यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक चरण सिंह ने बताया कि दिसंबर 2015 तक बैंकों ने 1.13 लाख करोड़ का कारोबार कर लिया है। राज्य में बैंकों की 1973 शाखाएं हैं। बैंकों ने गांवों तक बैंकों की पहुंच के लिए 1337 बैंक मित्र तैनात किए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंकों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में 64000 लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को 803 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए हैं।