प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में संभावित पंचायत चुनाव में कौन सा पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा, इसका फैसला पांच दिन में हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तिथि घोषित कर सकता है। लिहाजा, राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग को 13 अक्तूबर तक आरक्षण रोस्टर फाइनल करने के आदेश दिए हैं।
पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने वीरवार को यह बात कही। प्रदेश में पंचायत चुनाव दो चरणों में होंगे। जनजातीय क्षेत्रों में पहले और उसके बाद अन्य क्षेत्रों में। राज्य में 3243 पंचायतें हैं। इनमें चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर में पूरा होना है। सरकार का मानना है कि जनजातीय क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते ये चुनाव पहले कराए जा सकते हैं।