हिमाचल का राजकोषीय घाटा 13,836.84 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान।
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हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर विधानसभा में प्रस्तुत राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (एफआरबीएम) दस्तावेज ने चिंताजनक तस्वीर पेश की है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से सदन में प्रस्तुत इस दस्तावेज के ताजा अनुमानों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान से 4,138.81 करोड़ रुपये अधिक रह सकता है। इसके बढ़कर 13,836.84 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है, जबकि बजट में इसे 9,698.03 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था।
राजकोषीय घाटे का आकार प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मुकाबले भी बढ़ेगा। बजट में इसके 3.49 फीसदी रहने का अनुमान था, लेकिन अब इसके 4.99 फीसदी तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। यानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय दबाव बजट में लगाए गए अनुमानों से कहीं अधिक रहने वाला है। दस्तावेज के अनुसार, प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां बढ़कर 43,732.46 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह बजट अनुमान से 3,371.16 करोड़ अधिक हैं। हालांकि, राजस्व प्राप्तियों में इस बढ़ोतरी के बावजूद खर्च का दबाव कम नहीं हुआ है। राजस्व व्यय में भी 5,237.09 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है।
इसका सीधा असर राजस्व घाटे पर पड़ेगा। इसके बढ़कर 8,442.93 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो बजट अनुमान से 1,865.93 करोड़ रुपये अधिक है। इसके अलावा, प्रदेश में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं, न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन और पहले से निर्धारित वित्तीय देनदारियों के कारण भी सरकारी खजाने पर खर्च का दबाव बढ़ा है। ऐसे में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के बावजूद व्यय में उससे अधिक बढ़ोतरी प्रदेश के वित्तीय संतुलन के लिए चुनौती बन रही है।
राजस्व प्राप्तियां 3,371.16 करोड़
- राजस्व व्यय 5,237.09 करोड़
- राजस्व घाटा 1,865.93 करोड़
- कुल उधारी 4,692.92 करोड़
- पूंजीगत व्यय 2,304.43 करोड़
- राजकोषीय घाटा 4,138.81 करोड़
- प्राथमिक घाटा 4,138.81 करोड़