वीरभद्र कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: 668 पदों पर भर्ती, आऊटसोर्स के लिए पॉलिसी

चुनावी साल में बेरोजगारों को खुश करने के लिए प्रदेश सरकार 668 नए पद भरने जा रही है। शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर पद भरने को मंजूरी दी गई।

सबसे अधिक भर्तियां शिक्षा विभाग में होंगी। मंत्रिमंडल ने कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से जेबीटी के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत पदोन्नति कोटे से टीजीटी मेडिकल के 348 रिक्त पद भरने की स्वीकृति दी। 

जिला बिलासपुर स्थित बंदला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग, टेक्निकल और मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के 125 पद भरने को स्वीकृति दी गई। कॉलेज में अन्य आवश्यक पदों को सोसायटी द्वारा आउटसोर्सिंग

आधार पर भरने का फैसला लिया। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 57 पद और जूनियर इंजीनियर मेकेनिकल के तीन पद भरे जाएंगे।

स्वास्थ्य विभाग में डेंटल मेकेनिक्स के 50 पद, मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पद, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग के तहत फूड सेफ्टी ऑफिसरों के दस पद भरने को भी मंजूरी दी।

कैबिनेट ने बाल विकास परियोजना अधिकारियों के चार पद, वन विभाग के वन्यप्राणी विंग में नियुक्ति के लिए पशुपालन विभाग के कैडर को समाहित करते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी के नौ पद तथा वेटरनरी फार्मासिस्ट के नौ पद सृजित करने की स्वीकृति भी दी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में तहसील कल्याण अधिकारियों के चार पद, उद्योग विभाग में ऐक्सटेंशन अफसरों के दो पद, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पांच पद और कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पद भरने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।

ऊना जिला में स्थित डिग्री कॉलेज दौलतपुर चौक में कॉमर्स विषय के दो असिस्टेंट प्रोफेसरों, अधीक्षक ग्रेड टू और वरिष्ठ सहायक का एक-एक पद भरने का भी सरकार ने फैसला लिया है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के दो पद डेपुटेशन से भरने का फैसला लिया।

कैबिनेट ने हिप्पा में स्टेनो टाइपिस्ट के दो पद, डॉ. वाईएस परमार विश्वविद्यालय में असिस्टेंट साइंटिस्ट के दो पद और कांगड़ा जिला के राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कॉलेज तथा अस्पताल पपरोला के रोग निदान, स्वास्थ्यवृता तथा पंचकर्मा तीनों विभागों में रीडर के एक-एक पद को प्रोफेसर के पद पर स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति दी। 

सरकार स्टेट ऑफ आर्ट 10 आईटीआई बनाएगी। मौजूदा आईटीआई को स्टेट ऑफ आर्ट में परिवर्तित किया जाना है। इसके अलावा राज्य के अस्सी हजार कर्मचारियों और पेंशनरों के मेडिकल भत्ते में पचास रुपये की वृद्धि की है। मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक में लगभग 117 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें लगभग एक दर्जन पर सहमति नहीं बन पाई।

बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति लाने पर लंबा मंथन हुआ। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में आउटसोर्स कर्मचारियों के सरकारी सेवा में लाने को लेकर नीति की बात कही थी, लेकिन मामले में कानूनी बाध्यताओं के चलते मामला मंत्रिमंडल तक नहीं पहुंच रहा था।

वित्त और कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने मंत्रिमंडल को अवगत करवाया कि आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण कानूनी तौर पर संभव नहीं है। ऐसे में मंत्रिमंडल ने एक सप्ताह के भीतर आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देने वाली पॉलिसी तैयार करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग एक सप्ताह में पॉलिसी तैयार कर सरकार को मंजूरी के लिए भेजेगा। 

पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायकों के 75 पद भरे जाएंगे। 3 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके 533 पंचायत सचिव नियमित होंगे 
179 पंचायत सहायकों के पदनाम परिवर्तित कर उन्हें अनुबंध आधार पर पंचायत सचिव बनाया जाएगा 
परवाणू के अंबोटा, बरोटीवाला, पांवटा साहिब के सतौन, गगरेट और भोरंज में नए ईटीओ सर्किल खुलेंगे
कर्मियों और पेंशनभोगियों का स्थायी चिकित्सा भत्ता 350 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये किया
टीजीटी (मेडिकल) के 348 रिक्त पद, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में 125 पद सृजित व भरने को मंजूरी
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ अभियंताओं के 60 पद भरे जाएंगे
स्वास्थ्य विभाग में डेंटल मेकेनिकों के 50 पद भरने को स्वीकृति 
नागरिक अस्पताल बैजनाथ को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में किया जाएगा स्तरोन्नत
सिरमौर जिला के नाहन, ऊना और बिलासपुर में महिला पुलिस थाने खुलेंगे
शिमला रेलवे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत परवाणू के टकसाल में राजकीय रेलवे पुलिस चौकी खुलेगी
कुल्लू जिला की मलाणा ग्राम पंचायत, कांगड़ा जिला की मुनगल, मंडी जिला का वाही-सरही  पुलिस चौकी क्षेत्र तय
नेरचौक स्थित लालबहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सिविल और इलेक्ट्रिकल उपमंडल खोलने को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के नाहन, ऊना और बिलासपुर में महिला पुलिस थाने खोलने का निर्णय लिया है। बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कुनिहार में उप तहसील कार्यालय खोलने और मौजूदा 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सोलन जिला के धर्मपुर के अलावा) को स्टेट आफ  दी आर्ट आईटीआई बनाने का भी फैसला लिया गया। 

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में स्नातक स्तर पर भूविज्ञान विषय शुरू करने, शिमला जिला के कोटखाई तथा सिरमौर जिला के शिलाई में मापदंडों के अनुरूप नई अग्निशमन चौकियां खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शिमला जिला के रामपुर के कुहल तथा सिरमौर जिला के रेणुकाजी विधानसभा की ग्राम पंचायत नेहरस्वार के कैंथघाट में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, शिमला जिला के क्वार में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया उपमंडल खोलने को भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के लठियाणी में आवश्यक स्टाफ  के सृजन सहित नियमित वेटरनरी औषधालय खोलने का भी फैसला लिया। शिमला रेलवे पुलिस स्टेशन के तहत परवाणू के टकसाल में राजकीय रेलवे पुलिस चौकी खोलने की भी मंजूरी दी गई है लेकिन हिमाचल प्रदेश रेलवे पुलिस को मौजूदा श्रमशक्ति में से आवश्यक स्टाफ  की आपूर्ति युक्तिकरण के माध्यम से सुनिश्चित करनी होगी।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के नगर परिषद से 14 राजस्व मुहाल को नेरचौक नियोजन क्षेत्र बनाने तथा मौजूदा नेरचौक विशेष क्षेत्र के पांच मुहालों से गुट कर विशेष क्षेत्र सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। कुल्लू घाटी नियोजन क्षेत्र के कुल्लू-भुंतर समूह के लिए विकास योजना के प्रारूप तथा रामपुर नियोजन क्षेत्र के लिए संशोधित विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।

हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में नागरिक अस्पताल बैजनाथ को 100 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीड़ को जरूरी स्टाफ के सृजन समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कफोटा को जरूरी पदों के सृजन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

बैठक में मंडी जिले की ग्राम पंचायत ग्वालपुर के तुमान में दो पदों के सृजन समेत स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की ओर से किन्नौर जिला के शौंग में स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और तीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। सिरमौर जिला के टिंबी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम पंचायत अरजौली के जासवी में आवश्यक स्टाफ के सृजन सहित स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने को भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री के नूरपुर दौरे के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर की ग्राम पंचायत नागणी के रिन्ना में स्वास्थ्य उपकेंद्र को तीन पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला की धामी उपतहसील के पाहल में तीन पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी मंजूरी दी। 

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शिमला जिले के घानवी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्टाफ के सृजन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी। इस बैठक में कुल्लू जिला के दलाश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जरूरी स्टाफ सहित तीस बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और स्वास्थ्य उपकेंद्र चोवाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में

स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में शिमला जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरस्वती नगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जुब्बल तहसील के झड़ग में जरूरी स्टाफ के सृजन सहित स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने को भी मंजूरी मिली। इस बैठक में चंबा जिला में तीन पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उपकेंद्र चुहान गढ़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई। 

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बहुत ही भरोसेमंद माने जाने वाले पूर्व कर्मचारी नेता विनोद चौहान पर हिमाचल सरकार फिर मेहरबान हो गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार को कर्मचारी नेता विनोद चौहान को सहायक निदेशक रेडियेशन सेफ्टी बनाने का फैसला ले लिया। चौहान वर्तमान में आईजीएमसी शिमला में रेडियेशन सेफ्टी अधिकारी हैं। 

राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद आईजीएमसी शिमला में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त विनोद चौहान को रेडियेशन सेफ्टी ऑफिसर की तैनाती दी थी। हालांकि, बताया जाता रहा है कि उस समय इस पद के लिए वही पात्र उम्मीदवार थे। करीब साढे़ चार साल बाद आईजीएमसी शिमला में रेडियेशन सेफ्टी अधिकारी के पद को अपग्रेड कर सहायक निदेशक रेडियेशन सेफ्टी कर दिया गया है।

विनोद चौहान एक दशक पहले कर्मचारी राजनीति में खासे सक्रिय थे। जब वे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की आईजीएमसी शाखा के अध्यक्ष थे, उसी वक्त हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष एसएस जोगटा उनके वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले में नेरचौक प्लानिंग एरिया विकसित करने को मंजूरी दी है। जिला के नगर परिषद से 14 राजस्व मुहाल को नेरचौक नियोजन क्षेत्र बनाने और मौजूदा नेरचौक विशेष क्षेत्र के पांच मुहालों से गुटकर विशेष क्षेत्र सृजित करने को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने कुल्लू घाटी नियोजन क्षेत्र के कुल्लू भुंतर समूह के लिए विकास योजना के प्रारूप और रामपुर नियोजन क्षेत्र के लिए संशोधित विकास योजना को मंजूरी दी है।