HP Panchayat Elections: निर्विरोध चुनीं पंचायतों को मिलेंगे इतने लाख, आज जारी हो सकता है चुनाव का शेड्यूल

बढ़ सकती है अनुदान राशि 
विभाग ने भले ही अनुदान राशि की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन यह मामला अभी सरकार के स्तर पर भी विचाराधीन है। इस राशि को बढ़ाया जाना है। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी राशि बढ़ाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री के शिमला पहुंचने पर इस पर फैसला हो सकता है।
 

आज जारी हो सकता है चुनाव का शेड्यूल
हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज संस्थाओं का शेड्यूल मंगलवार को जारी हो सकता है। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक में चुनाव की गतिविधियों पर चर्चा हुई। मतदाता सूचियां, बैलेट पेपर, मतपेटियां, संवेदनशील बूथ, कर्मचारियों की ड्यूटी आदि मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए तैयार है। लोगों को भी शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार है। चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों और जिन शहरी निकायों में चुनाव होने है, वहां आचार संहिता लग जाएगी। 24 अप्रैल को मतदाता सूचियों की फाइनल लिस्ट जारी की जानी है। 
 

वनाधिकार दावों के लंबित मामले वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव
हिमाचल में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जिन लोगों के दावे लंबित हैं, उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। वह भी चुनाव लड़ सकेंगे। पंचायतीराज विभाग ने सोमवार को उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों ने यदि वनाधिकार अधिनियम के तहत अपने दावे पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं और उनका निपटारा अभी लंबित है, तो ऐसे व्यक्तियों को पंचायती राज अधिनियम के तहत अयोग्य नहीं माना जा सकता है। यह निर्णय पूर्व में 2 अगस्त 2021 को जारी पत्र के संदर्भ में लिया गया है, जिसमें इस विषय पर मार्गदर्शन मांगा गया था।