हिमाचल सरकार ने केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) से जुड़े घोषणापत्र और प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब सी फार्म देने में देरी पर कारोबारियों पर जुर्माना लगेगा। पहले तकनीकी कारणों से सी- फार्म जमा नहीं होने पर अन्य राज्यों के साथ कारोबार नहीं हो सकता था।
अब प्रमाणपत्र जारी होने से छह महीने बाद तक कारोबारी बिना परेशानी कारोबार कर सकेंगे लेकिन, उन्हें 50 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने केंद्रीय बिक्री कर (हिमाचल प्रदेश) नियम 1970 में संशोधन के तहत इस नई व्यवस्था को लागू किया है। इसके तहत नियम 6-बी में नया प्रावधान जोड़कर घोषणा पत्र या प्रमाणपत्र के दोबारा जारी करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने का प्रयास किया गया है।
नए नियम के अनुसार यदि कोई कारोबारी घोषणापत्र या प्रमाणपत्र बनने की तिथि से छह महीने बाद ऑनलाइन आवेदन करता है, तो संबंधित अथॉरिटी उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद देरी को कंपाउंड कर सकेगी। इसके लिए कारोबारी को नए फॉर्म के मूल्य का 0.1 प्रतिशत या न्यूनतम 50,000 रुपये (जो भी अधिक हो) जुर्माने के रूप में जमा कराने होंगे। जुर्माना जमा होने के बाद संबंधित अथॉरिटी पुराने फॉर्म रद्द करने और नए फॉर्म जारी करने की सिफारिश संबंधित जोन के ज्वाइंट कमिश्नर को करेगी। अंतिम स्वीकृति के बाद ही नए फॉर्म जारी किए जाएंगे।